ज्वाला न्यूज
नागपूर :
नागपूर खंडपीठाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर गडचिरोली जिल्हा परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष.
गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर आता कठोर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नागपूर खंडपीठाने ग्रामपंचायतींतील आर्थिक अनियमिततेसंदर्भात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्रलंबित चौकशांना वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहार, विकासकामे, निविदा प्रक्रिया, खर्चाचे लेखे आणि शासकीय निधीच्या वापराबाबत अनेक तक्रारी प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ विभागीय चौकशी न करता, आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
यामुळे आता गडचिरोली जिल्हा परिषद प्रशासन, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा कोणती भूमिका घेणार, तसेच दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व विकासकामे, निधी खर्च आणि प्रशासकीय निर्णयांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
