मुनिश्वर बोरकर ज्वाला न्युज
देसाईगंज -वडसा वन विभागात ‘श्यामाप्रसाद जन-वन विकास योजने’चा निधी लाटल्याचा आरोप; कोट्यवधींच्या घोटाळ्याने खळबळ झाल्याचे उघडकिस आले आहे. साहित्य खरेदी करतांना अवाच्या सव्वा भावाने R FO खरेदी करतात व अंगावर झेकल्यानंतर लहान कर्मचार्यांच्या माथी मारण्याचा प्रकार वनविभाग वडसा येथे घडला आहे.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नावाने राबविल्या जाणाऱ्या ‘जन-वन विकास योजने’त वडसा वन विभागाने मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. वन विभागाला प्राप्त झालेल्या ८.७५ कोटी रुपयांच्या अनुदानातून साहित्याची चढ्या दराने खरेदी करून निधीचा गैरवापर केल्याचे समोर येत असून, या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
जंगलालगतच्या ३५ संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या विकासासाठी आणि मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रति समिती २५ लाख रुपये याप्रमाणे ८.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. नियमानुसार, ग्रामसभेच्या संमतीने सूक्ष्म आराखडा तयार करून कामे करणे अपेक्षित होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेला पूर्णपणे डावलून परस्पर साहित्याची खरेदी केली.
बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी-
या खरेदीत मोठा घोळ असल्याचा आरोप केला जात आहे. अत्यंत सामान्य साहित्यासाठी बाजारभावापेक्षा कित्येक पटीने जास्त रक्कम मोजण्यात आली आहे.
रेनकोट: ५,००० रुपये प्रति नग
३२ GB मेमरी कार्ड: ३,२०० रुपये प्रति नग
अशा प्रकारे अवास्तव दर दाखवून सरकारी तिजोरीचा कोट्यवधींचा चुराडा केल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
धमकावून धनादेशांची वसुली
खरेदी केलेला माल गावकऱ्यांना न दाखवताच, आता वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी समितीच्या सचिवांकडे २५ लाखांच्या धनादेशाची मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे, उपवनसंरक्षकांचे कोणतेही लेखी पत्र नसताना केवळ तोंडी आदेशावरून वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमार्फत कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे.
“जर धनादेश दिला नाही, तर मे २०२६ मध्ये बदली पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केले जाणार नाही,” अशी धमकी देऊन कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. यापूर्वी वडसा वनपरिक्षेत्रातील १४ समित्यांमध्ये अशाच प्रकारे दबावतंत्राचा वापर करून सचिवांची संमती नसतानाही धनादेश वसूल करण्यात आले आहेत. या दुहेरी दबावामुळे सचिवांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे.
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासारख्या थोर नेत्याच्या नावाने सुरू असलेल्या योजनेचे नाव वन विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी बदनाम करत आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या गंभीर आरोपांवर वन विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
