ज्वाला न्यूज
संपादक मंगेश बन्सोड
गडचिरोली, दि. २६ जून : देसाईगंज तालुक्यातील सिंड्राई रेतीघाट, कोंढाळा येथे २५ जून रोजी सकाळी अवैधरित्या रेती उपसा सुरू असताना यंत्राखाली दबून विलास देवढवले (वय ३४) या मजुराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही केवळ दुर्घटना नसून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा, संगनमत आणि कर्तव्यातील गंभीर कसूरमुळे घडलेला मनुष्यवध असल्याचा आरोप करत संबंधित कंत्राटदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO) व तहसीलदार यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी आजाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार यांनी केली आहे.
रेतीघाटाची अधिकृत मुदत १० जुलैपर्यंत असली तरी नियमबाह्य पद्धतीने व सुरक्षा उपायांशिवाय रेती उपसा सुरू असल्यामुळे एका मजुराला जीव गमवावा लागला. महसूल प्रशासन, पोलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली हा प्रकार सुरू असताना झालेला मृत्यू हा गंभीर प्रशासकीय अपयश आहे.
राज बन्सोड व कॉ. अमोल मारकवार यांनी सांगितले की, चामोर्शी व आरमोरी तालुक्यातील अवैध रेती तस्करीबाबत जवळपास महिनाभरापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली होती. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अवैध रेती तस्करीला प्रशासनाचेच संरक्षण आहे का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या आशिर्वादामुळे चे जिल्ह्यात रेती माफिया सक्रिय असल्याचा आरोप सुद्धा करण्यात आला.
तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, पोलीस विभाग आणि जिल्हाधिकारी अशी संपूर्ण यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही बंदी कालावधीत किंवा नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा सुरू राहतो, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
यापूर्वीही आंबेशिवनी रेतीघाटावर अशाच प्रकारे एका मजुराचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेतही जबाबदारांवर कठोर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे रेती माफियांचे मनोबल वाढले असून आज पुन्हा एका मजुराचा जीव गेला आहे. प्रत्येक वेळी गरीब मजुरांचाच बळी जात असताना अधिकारी मात्र जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप दोन्ही पक्षांनी केला.
कायदेशीर आधार
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) नुसार निष्काळजीपणा, कर्तव्यातील कसूर किंवा बेकायदेशीर कृत्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 तसेच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम यानुसार बेकायदेशीर उत्खनन, वाहतूक व सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन हा दंडनीय अपराध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही पर्यावरण संरक्षण आणि अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी राज्य प्रशासनावर कठोर जबाबदारी निश्चित केली आहे.
राज बन्सोड व कॉ. अमोल मारकवार यांनी सिंड्राई रेतीघाट दुर्घटनेची न्यायालयीन अथवा एसआयटीमार्फत चौकशी, मृताच्या कुटुंबाला किमान ₹५० लाखांची आर्थिक मदत, कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरी, तसेच संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि दोषी रेती कंत्राटदारांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी लवकरच संबंधितांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात विधिवत तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
