ज्वाला न्यूज
गडचिरोली | प्रतिनिधी
कोंढाळा येथील सिंड्रोई रेती घाटावरील अवैध रेती उपसा करताना मृत मजुर प्रकरणात आजाद समाज पक्षाने देसाईगंजचे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांचेवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करून निलंबनाची मागणी केली होती.
तसेच जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सुद्धा निलंबनाची शिफारस केली होती. मात्र महसूल विभागाने निलंबनाची कारवाई न करता केवळ विभागीय चौकशीचे आदेश दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले असून आजाद समाज पक्षाचे वडसा युवा अध्यक्ष मंगेश बन्सोड यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
बन्सोड म्हणाले की, मुख्य दोषी हे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार असताना विनाकारण तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना यात गोवले जात असून त्यांना निलंबित करणे म्हणजे मोठ्या अधिकाऱ्यांचा बचाव करण्याचा प्रकार आहे. यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
मोजा कोंढाळा येथील घाटावर झालेल्या कथित अवैध उत्खनन, गौण खनिजांच्या वाहतुकीतील अनियमितता तसेच जप्त करण्यात आलेले ट्रक कोणतीही ठोस कारवाई न करता सोडल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे तहसीलदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वारंवार अवैध उत्खननाच्या घटना घडल्याचा उल्लेखही प्रस्तावात करण्यात आला होता.
महसूल व वन विभागाने या प्रकरणातील कथित अनियमितता लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्यामार्फत विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाने चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे निलंबनाची शिफारस केली असतानाही ती अमान्य का करण्यात आली? गंभीर आरोप असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांना संरक्षण का दिले जात आहे? विभागीय चौकशी ही केवळ औपचारिकता ठरणार की त्यातून कठोर कारवाई होणार? असे प्रश्न मंगेश बन्सोड यांनी उपस्थित केले.
