संपादक मंगेश बन्सोड
आरमोरी (प्रतिनिधी):
आरमोरी तालुक्यात वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न आता अतिशय गंभीर बनला आहे. केवळ जंगलातच नव्हे, तर चक्क आपल्या शेताला लागून असलेली वनविभागाची जागा हळूहळू ताब्यात घेऊन तिथे शेती करण्याचा नवा प्रकार समोर आला आहे. या सर्व प्रकारात वनविभागाचे कर्मचारी आर्थिक हितसंबंधांमुळे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप होत असून, तातडीने चौकशीची मागणी केली जात आहे.
शेताच्या सीमा वाढवून वनजमीन घशात
तालुक्यातील अनेक भागांत ज्या शेतकऱ्यांची शेती वनविभागाच्या हद्दीला लागून आहे, अशा शेतकऱ्यांनी ‘संधी’ साधून वनजमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. सुरुवातीला झुडपे साफ करणे आणि नंतर हळूहळू नांगरण करून ती जागा आपल्या मूळ शेतात मिसळून घेणे, अशी ही कार्यपद्धती आहे. अशा प्रकारे अनेक एकर वनजमीन आज शेतजमीन म्हणून राबवली जात आहे. यामुळे सरकारी रेकॉर्डवर असलेली जंगलाची जागा प्रत्यक्षात मात्र अदृश्य होत चालली आहे.
तक्रारीनंतरही कारवाईचा अभाव
अनेक जागरूक नागरिकांनी या अतिक्रमणाबाबत वनविभागाच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “अधिकारी आणि कर्मचारी जागेवर येऊन केवळ पाहणी करण्याचे नाटक करतात आणि पैसे घेऊन प्रकरण दडपून टाकतात.” वनविभागाच्या या ‘मूक संमती’मुळेच अतिक्रमकांचे धाडस वाढले असून, बिनधास्तपणे जंगलाची जमीन शेतीसाठी वापरली जात आहे.
नागरिकांची मुख्य मागणी:
१. आरमोरी तालुक्यातील सर्व शेतशिवारांना लागून असलेल्या वनविभागाच्या हद्दीची पुन्हा एकदा मोजणी करण्यात यावी.
२. ज्या शेतकऱ्यांनी वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती सुरू केली आहे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून जमीन ताब्यात घ्यावी.
३. या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित वनरक्षक आणि वनपालांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.
भ्रष्टाचाराचा विळखा
वनसंपत्तीचे रक्षण करणे हे वनविभागाचे कर्तव्य असताना, आरमोरीत मात्र ‘पैसे द्या आणि जमीन लाटा’ अशी स्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये आहे. जर वेळीच यावर वरिष्ठ स्तरावरून कारवाई झाली नाही, तर आरमोरी तालुक्यातील वनक्षेत्र केवळ कागदावरच शिल्लक राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
आता जिल्हा वनसंरक्षक या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
