ज्वाला न्यूज
निधी गैरव्यवहार, चौकशी व निलंबनाच्या प्रकरणांवरून प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह,
कुरखेडा:
कुरखेडा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या १२ महिला ग्रामसेविकांवर विविध आर्थिक व प्रशासकीय अनियमिततेचे आरोप झाल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. लाखो रुपयांच्या शासकीय निधीच्या गैरव्यवहारापासून ते शासकीय नोंदी गायब केल्याच्या आरोपांपर्यंत विविध प्रकरणे समोर आली असून, संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रशासनाच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
उपलब्ध वृत्तानुसार, काही ग्रामसेविकांविरुद्ध निधीचा अपहार, शासकीय रेकॉर्ड गहाळ करणे तसेच इतर अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले आहेत. एका प्रकरणात ₹६८ लाखांच्या शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या प्रकरणात सरकारी रेकॉर्ड गायब झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, संबंधित व्यक्ती FIR च्या चक्रात अडकली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (POSH Act) कथितरित्या दबावाचे साधन म्हणून वापरल्याचा. एका प्रकरणात तक्रारदार महिलेने थेट प्रमाणिक अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशी समितीसमोर पुरावे सादर करण्याची मागणी
या प्रकरणांमध्ये ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा व्हॉट्सअॅप चॅटसारखे पुरावे असल्यास ते चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित समितीकडून याबाबत ठोस निर्णय अथवा कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप आहे.
वृत्तातील आरोपांनुसार, काही प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कागदपत्रांची मागणी केली असता संबंधितांकडून सहकार्याऐवजी अडथळे निर्माण करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.
‘स्वच्छ हातांनी न्याय मागावा’ या न्यायसूत्राचा उल्लेख
या संपूर्ण प्रकरणात “न्यायाची मागणी करणाऱ्याचे स्वतःचे हात स्वच्छ असावेत” या न्यायसूत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तक्रारदारावरच भ्रष्टाचार व निलंबनाच्या प्रकरणांचा ठपका असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करून शासकीय निधीचा गैरव्यवहार झाला असल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच केवळ तक्रारींच्या आधारे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ नये, अशीही भूमिका व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कुरखेडा पंचायत समितीमध्ये ग्रामसेवकांशी संबंधित तक्रारी आणि चौकशीची प्रकरणे यापूर्वीही चर्चेत आली आहेत. ग्रामसेवकांच्या मुख्यालयी उपस्थिती व अभिलेखांबाबत स्वतंत्र प्रशासकीय चौकशीची मागणीही अलीकडे करण्यात आली होती
