कुरखेड्यात ग्रामसेवक-सरपंचांचा कोट्यवधींचा झोल; कारवाई होताच प्रशासनावर ‘दबावाचा खेळ’!

ज्वाला न्यूज 

संपादक मंगेश बन्सोड 

कुरखेडा :

आपलं ठेवायचं झाकून, दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून!

खाईल तो पचवील आणि झाकली मूठ सव्वा लाखाची या म्हणींचा प्रत्यय सध्या कुरखेडा तालुक्यात उघड्या डोळ्यांनी पाहायला मिळत आहे. ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीतून जनतेच्या कष्टाचा पैसा स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्याचा पराक्रम काही ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी केला. पण जेव्हा प्रशासनाने “पाणी कुठं मुरतंय?” हे शोधून काढून कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा धाडल्या, तेव्हा “उथळ पाण्याला खळखळाट जास्त” या उक्तीप्रमाणे दोषी घटकांनी कारवाई टाळण्यासाठी आरडाओरड सुरू केली आहे!

सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी आणि नियमबाह्य खर्च करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कायदेशीर बडगा उगारताच, “चोर तो चोर, वर शिरजोर” या म्हणीप्रमाणे स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी प्रशासनाविरोधात बिनबुडाचे आरोप करून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

तालुक्यातील विविध ग्राम पंचायतींमध्ये ‘ई-ग्राम स्वराज्य’ पोर्टलवर अपलोड केलेला खर्च हा ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११’ आणि इतर वैधानिक प्रक्रियेत्मक नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून करण्यात आला आहे. सरकारी व सार्वजनिक निधीचा गैरवापर, नियमबाह्य खर्च आणि शासकीय तिजोरीचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी तालुका प्रशासनाने दोषी ग्रामसेवकांच्या वेतनातून ही रक्कम ‘सरचार्ज’ (दंडत्मक वसुली) म्हणून वसूल करण्यासाठी ‘कारणे दाखवा नोटिसा’ बजावल्या आहेत.

कोणाकडून किती वसुली ? काही प्रमुख ग्रामपंचायतींचा पाढा:

• पुराडा ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक प्रकाश जवंजाळकर , सरपंच अशोक वासुदेव उसेंडी ₹२,२१,८८,९८६/-

• घाटी ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक विलास पुंडलिक बावणे ,सरपंच माहीनी भुमेश्वर गायकवाड ₹७६,६०,४०६/-

• दादापूर ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक कु. यशोदा पेंदोर,सरपंच कैलास बक्षी गावळे ₹१,००,३०,४०७/-

• गुरनोली ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक कु. आरती भोयर ,सरपंच सुप्रिया गणेश तुलावी ₹१,१३,०६,४५८/-

• जांभूळखेडा ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक अंबादास पोमा राठोड, सरपंच राधा शामराव हलामी ₹१,२२,८५,१६६/-

• नवेझरी ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक कु. प्रीती मसराम ,सरपंच दिगंबर नारयण कोकोडे ₹६९,९१,१७४/-

• कढोली ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक दिवाकर पांडुरंग निंदेकर ,सरपंच पारीका जगदीश रंदये ₹१,९६,०९,८८९/-

• चरविदंड ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक कु. रशिका केशव सिडाम,सरपंच भुपाल नारायण कुमरे ₹७६,५०,७४०/-

• बांधगाव ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक लोमेश्वर किरणापुरे ,सरपंच किशोर यादव राणे ₹१,०७,०९,१६०/-

• रामगड ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक कु. अनसुया झाडू तुमळाम ,सरपंच मोरेश्वर रैसू मडावी, ₹२,२७,४६,०४५/-

• मालेवाडा ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक शालीनी केवळराम टेंभुर्णे ,सरपंच अनुसया पुरुषोतम पेंदाम ₹८४,८१,४३०/-

• सावलखेडा ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक दिवाकर पांडुरंग निंदेकर ,सरपंच अविनाश भाग्यवान टेकाम ₹१,८४,४६,४५२/-

• बेलगाव (खैरी) ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक लता डोंगरवार ,सरपंच दिनकर हरीजी कुमोटी ₹९०,४५,५४९/-

• अरततोंडी ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक कु. कल्पना राऊत ,सरपंच विजय वासुदेव तुलावी ₹१,३०,८१,३२५/-

• भगवानपूर ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक दिगांबर अर्जुन मिसार ,सरपंच भारती सुनिल कुमोटी ₹५५,९२,०९६/-

• पलसगड ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक कु. प्रज्ञा फुलझेले,सरपंच मिनाक्षी गणेश गेडाम ₹१,९५,७१,६४०/-

• गोठणगाव ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक विनोद धाईत व सरपंच संतोश रामदास हिचामी, उपसरपंच राम लांजेवार ₹१,०१,७१,६९८/-

• गेवर्धा ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक देवानंद सुकाजी भोयर व सरपंच सुषमा हर्शवर्धन मडावी ₹३,२९,१०८/-

• उराडी ग्रामपंचायत: ग्रामसेवक संतोष शेडमाके, सरपंच सोनी धनिराम वटअी (₹११,२७,४५७/- अपहारप्रकरणी निलंबन व शिस्तभंग कारवाई) या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना कागदपत्रांसह सुनावणीस उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.

•कारवाईमुळे धाबे दणाणले; दबावतंत्राचा वापर?

तालुका प्रशासनाने कोट्यवधींच्या अपहाराविरुद्ध कायदेशीर व कडक पावले उचलल्यामुळे भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या घटकांचे धाबे दणाणले आहेत. या कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी व प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी काही जणांकडून संघटनांच्या नावाखाली सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतीही ठोस पुरावे नसताना तक्रारी व निवेदने देण्याचा धडाका सुरू केला आहे.शासकीय नियमानुसार किंवा नोंदणी नसताना केवळ दबाव गट तयार करून समाजात नाहक बदनामी करण्याचे आणि भ्रष्टाचाराचे समर्थन करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

जनतेची फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

सार्वजनिक निधीचा अपहार करून जनतेच्या कराच्या पैशांची लूट करणाऱ्या अशा भ्रष्ट सरपंच व ग्रामसेवकांवर प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी तीव्र मागणी आता सर्वसामान्य नागरिक व ग्रामस्थांमधून केली जात आहे.

सरपंच व ग्रामसेवकांची कायदेशीर जबाबदारी काय होती ?

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि लेखासंहिता २०११ नुसार ग्रामसेवक (सचिव) हे ग्रामपंचायतीचे मुख्य प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारी असतात. सार्वजनिक निधीचा प्रत्येक रुपया लेखासंहितेच्या नियमांनुसारच खर्च करण्याची व ई-ग्राम स्वराज्य पोर्टलवर अचूक नोंदी ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी त्यांची असते.. सरपंच हे गावाचे लोकप्रतिनिधी व वित्तीय व्यवहारांचे सह-स्वाक्षरीकर्ते असतात. निधीचा विनियोग योग्य कामासाठी होतोय की नाही, यावर देखरेख ठेवणे व मंजुरी देणे ही त्यांची जबाबदारी असते. परंतु “गाढवाला गुळाची चव काय?” या न्यायाने नियमांची पायमल्ली करत संगनमताने शासकीय निधीचा गैरवापर करण्यात आला आणि वित्तीय शिस्तीचा पुरता फज्जा उडवला गेला.

कायदेशीर संदर्भ व केस लॉ (काय सांगतात?

प्रशासकीय व वित्तीय गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निवाडे कसाय आहेत तर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वि. रामदास श्रीपत शेळके’ तसेच ‘रवींद्र रायझादा वि. राज्य शासन’ या गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, “लोकसेवकाने किंवा लोकप्रतिनिधीने सार्वजनिक निधीचा गैरवापर किंवा अपहार केल्यास ती केवळ प्रशासकीय चूक ठरत नाही, तर तो जनतेच्या विश्वासाचा घात असून भारतीय न्यायसंहिता /दंडसंहितेनुसार फौजदारी गुन्हा ठरतो. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 178 नुसार ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेचे किंवा निधीचे गैरवापरामुळे नुकसान झाल्यास, ती रक्कम जबाबदार व्यक्तीच्या (ग्रामसेवक/सरपंच) वैयक्तिक मालमत्तेतून किंवा वेतनातून सरचार्ज म्हणून वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार प्रशासनाला आहे.

“बुडत्याला काडीचा आधार ”; कारवाई होताच प्रशासनावर दबावाचे राजकारण!

प्रशासनाने ०७/०९/२०२६ आणि ११/०९/२०२६ रोजी कागदपत्रांसह उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आपले ठेवावे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहावे वाकून अशी स्थिती झालेल्या दोषी घटकांनी आता कारवाईपासून वाचण्यासाठी संघटनांच्या नावाने तक्रारी व निवेदने देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे.सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नसताना, बिनबुडाचे आरोप करून समाजात दिशाभूल करण्याचा आणि “अंगावर आले की शिंगावर घ्यायचे” या तंत्राचा वापर करून दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

जनतेची ठाम मागणी: “आता दूध का दूध, पाणी का पाणी व्हावे!”

एकीकडे गावच्या विकासासाठी शासकीय निधीची वाट पाहिली जाते, आणि दुसरीकडे त्या निधीची अशी लूट होत असेल तर “आंधळं दळतंय नी कुत्रं पीठ खातंय” अशीच अवस्था जनतेची झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही दबावाला बळी न पडता प्रशासनाने या सर्व भ्रष्ट ग्रामसेवक व सरपंचांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी, अशी तीव्र मागणी आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून व आझाद समाज पार्टी जिल्हा गडचिरोलीकडून केली जात आहे.