संपादक मंगेश बन्सोड
गडचिरोली: शासकीय निधीचा विनियोग पारदर्शक असावा यासाठी दरवर्षी ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे बंधनकारक आहे. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यातील १६ ग्रामपंचायतींच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊनही लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक असणारे दस्तावेज उपलब्ध करून न दिल्याने प्रशासनाने मोठा दंडात्मक निर्णय घेतला आहे. या १६ ग्रामसेवकांना एकूण ६ लाख २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता
ग्रामीण विकासासाठी शासनाकडून मिळणारा निधी आणि ग्रामपंचायतींचे स्वतःचे उत्पन्न यांचा खर्च नियमांनुसार झाला आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी लेखा विभागाची असते. त्यासाठी ग्रामसेवकांनी वेळेवर रेकॉर्ड सादर करणे आवश्यक असते. परंतु, लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ३-४ वेळा भेटी देऊनही संबंधित ग्रामसेवकांनी दस्तावेज देण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे या ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दंडात्मक कारवाई झालेल्या ग्रामपंचायती
या कारवाईमध्ये प्रामुख्याने खालील ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे:
गडचिरोली तालुका: धुंडेशिवणी, चुरचुरा माल, नगरी.
भामरागड तालुका: कुवाकोडी, टेकला.
धानोरा तालुका: चिंगली.
सिरोंचा तालुका: चिंतस्वेला, सोमनपल्ली, पातागुडम, कोलमाल, मोयाबिनपेठा, विठ्ठलसवपेठा, नगरम, गापेठा.
आरमोरी तालुका: जोगीसाखरा.
प्रशासनाचे कठोर निर्देश
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, ही दंडात्मक रक्कम तत्काळ वसूल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दंड वसूल केल्यानंतर सहायक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षक यांच्याकडून या ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण पूर्ण करून घेऊन त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कठोर कारवाईमुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे
