ज्वाला न्यूज
कुरखेडा:
गडचिरोली जिल्ह्यातील पुराडा ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक व प्रशासकीय अनियमिततांबाबत त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालामुळे खळबळ उडाली आहे. मा. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कुरखेडा यांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने ६ जुलै २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात विविध शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत संबंधितांवर कारवाईची शिफारस केली आहे.
अहवालानुसार, शासकीय खरेदीसाठी अनिवार्य असलेल्या GeM (Government e-Marketplace) पोर्टलचा वापर न करता खासगी पुरवठादारांकडून एलईडी लाईट, शिलाई मशीन, फॅन, संगणक, वृक्ष आदी साहित्याची खरेदी करण्यात आली. या खरेदीत सुमारे ₹17,68,021 इतक्या रकमेच्या व्यवहारात नियमांचे पालन न झाल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे.
वसुलीचे आदेश
चौकशी अहवालानुसार पुढील रकमेची संबंधित ग्रामसेवक, सरपंच व ग्रामकोष समिती अध्यक्षांकडून समप्रमाणात वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ग्रामनिधी व पाणीपुरवठा खरेदी : ₹6,00,750
ग्रामकोष समिती, पुराडा : ₹4,03,206
ग्रामकोष समिती, हेटीनगर : ₹4,56,078
ग्रामकोष समिती, कुंभीटोला : ₹53,130
ग्रामकोष समिती, कन्हारटोला : ₹2,01,744
विकासकामांवर प्रश्नचिन्ह
१४ वा व १५ वा वित्त आयोग, पेसा आणि ५ टक्के अबंध निधीतून झालेल्या ५९ विकासकामांच्या तपासणीत काही कामांच्या पूर्णत्व प्रमाणपत्रांचा अभाव आढळल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. काही कामांच्या मोजमाप पुस्तिकांवर सह्या असल्या तरी पूर्णत्वाची आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे समितीने निदर्शनास आणले आहे.
प्रशासकीय त्रुटींची नोंद
समितीच्या अहवालात मासिक सभा, ग्रामसभा व महिला सभांचे इतिवृत्त वरिष्ठ कार्यालयाकडे नियमितपणे न पाठवणे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार आवश्यक माहिती सूचना फलकावर न लावणे, मुख्यालयात नियमित उपस्थितीबाबत नोंदींचा अभाव, मुद्रांक शुल्कासंदर्भातील कथित त्रुटी तसेच थकीत करदात्यांकडून दंड न आकारल्यामुळे ग्रामपंचायतीचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निलंबनाची शिफारस
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ व शिस्त व अपील नियम १९६४ अंतर्गत संबंधित ग्रामसेवकावर तात्काळ निलंबनासह कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात अधिक व्यापक चौकशी करून आवश्यक असल्यास संबंधित यंत्रणेमार्फत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे.
टीप : या वृत्तातील सर्व बाबी चौकशी समितीच्या अहवालातील निरीक्षणे व आरोपांवर आधारित असून, संबंधित व्यक्तींना त्याबाबत त्यांची बाजू मांडण्याचा व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार उत्तर देण्याचा अधिकार आहे.
