गडचिरोली संपादक मंगेश बन्सोड
गडचिरोली : जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीच्या वापरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि कंत्राटदारधार्जिणे निर्णय घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्हाधिकारी तथा DMF अध्यक्ष यांना सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करून जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांची तात्काळ हकालपट्टी व उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचा निधी हा खाण प्रभावित भागातील आदिवासी व स्थानिक नागरिकांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्च होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात हा निधी केवळ काही कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी वापरला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हा खनिकर्म कार्यालयात सतत कंत्राटदारांची वर्दळ असते, यावरूनच विभाग आणि कंत्राटदारांमधील साटेलोटे स्पष्ट होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेषतः जिल्ह्यातील शाळांमध्ये सुमारे ८.५० कोटी रुपयांचे डेस्क-बेंच पुरवठा करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असताना अनेक शाळांमध्ये प्रत्यक्षात मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. काही बंद किंवा अस्तित्वात नसलेल्या शाळांमध्येही साहित्य पुरवठा झाल्याचे कागदोपत्री दाखवून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेची आर्थिक व तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कृषी विभागामार्फत सौर कुंपण आणि झटका यंत्रांच्या नावाखाली तब्बल ७.६० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत असल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ज्या भागात वन्यप्राण्यांकडून शेती नुकसानीच्या घटना अत्यल्प आहेत, त्या भागांमध्येही ग्रामसभांची कथित शिफारस दाखवून कंत्राटदारांना लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवून शासकीय निधीची उधळपट्टी केली जात असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
“गडचिरोलीतील खनिज संपत्ती ही आदिवासींच्या भूमीवर उभी आहे. मात्र या संपत्तीमधून मिळणारा निधी आदिवासींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य विकासासाठी खर्च न होता काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी वापरला जात आहे. केवळ रस्ते बांधणे म्हणजे विकास नव्हे,” अशी गंभीर टीका आजाद समाज पार्टीचे अध्यक्ष राज बन्सोड यांनी केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, नियम धाब्यावर बसवून कंत्राटदारांना लाभ मिळवून दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ पदावरून हटवून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही तर आजाद समाज पार्टी जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. “DMF निधी हा आदिवासी जनतेचा अधिकार आहे, भ्रष्टाचारासाठी खुली तिजोरी नाही,” असा आक्रमक पवित्रा पक्षाने घेतला आहे.
