ज्वाला न्यूज
कुरखेडा :
कुरखेडा तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये कथित आर्थिक गैरव्यवहार, प्रशासकीय अनियमितता आणि पदाचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारींवरून काही ग्रामपंचायतींना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या नोटिसांनंतर पुढे काय कारवाई झाली, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती ग्रामस्थांसमोर आलेली नसल्याने पंचायत समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मागील काही दिवसांपूर्वी तालुक्यातील १७ ते १९ ग्रामपंचायतींना कथित गैरव्यवहारासंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. संबंधित नोटिसांमध्ये नेमके कोणते आक्षेप नोंदवण्यात आले, त्यावर संबंधित ग्रामपंचायतींनी काय स्पष्टीकरण दिले आणि त्यानंतर प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
नोटिसा बजावून अनेक दिवस उलटूनही चौकशी किंवा ठोस कारवाई झालेली नसेल, तर या नोटिसांचा उद्देश नेमका काय होता, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. नोटिसा केवळ संबंधित सरपंच व ग्रामपंचायत सचिवांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या का, की त्यामागे प्रत्यक्ष तक्रारी व प्राथमिक स्वरूपाचे पुरावे होते, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे.
BDO आणि ABDO यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न
ग्रामपंचायतींविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची चौकशी करणे आणि तथ्य समोर आणणे ही संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे गट विकास अधिकारी (BDO) किंवा सहाय्यक गट विकास अधिकारी (ABDO) यांच्या स्तरावर या प्रकरणात नेमकी कोणती कार्यवाही झाली, याची माहिती ग्रामस्थांना देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, काही ग्रामस्थांनी आपल्या ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहाराबाबत स्वतंत्र निवेदनेही दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्या निवेदनांवर कोणती कार्यवाही झाली, चौकशी अधिकारी नेमण्यात आले का, चौकशी पूर्ण झाली का आणि दोष आढळल्यास कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी आहे.
आरोप खरे की खोटे? प्रशासनाने सत्य समोर आणावे
जर ग्रामपंचायतींमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसेल, तर संबंधित सरपंच व सचिवांवर कोणत्या कारणांवरून नोटिसा बजावण्यात आल्या, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे. आणि जर तक्रारींमध्ये तथ्य आढळत असेल, तर चौकशी पूर्ण करून नियमानुसार ठोस कारवाई का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणात आरोपांचे सत्य-असत्य तपासून अधिकृत चौकशी अहवाल जनतेसमोर आणणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. केवळ नोटिसा देऊन प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याऐवजी प्रशासनाने पारदर्शकपणे पुढील कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
दोन-तीन दिवसांत चौकशी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
ग्रामपंचायतींविषयी प्राप्त तक्रारी आणि निवेदनांवर येत्या दोन ते तीन दिवसांत सखोल चौकशी सुरू करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा काही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या कथित गैरव्यवहाराच्या तक्रारींवर प्रशासनाने चौकशी करून दोषी कोण आणि निर्दोष कोण, हे अधिकृत कागदपत्रे व चौकशी अहवालाच्या आधारे स्पष्ट करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आता पंचायत समिती प्रशासन या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेते आणि १७ ते १९ ग्रामपंचायतींना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांचे पुढे काय झाले, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
