ज्वाला न्यूज
गडचिरोली :
₹2.62 कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनाचे आणि C-Section प्रक्रियेचे स्वतंत्र वैद्यकीय व आर्थिक ऑडिट करण्याची मागणी.
गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व बाल रुग्णालयातील माता-बाल मृत्यूच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर आजाद समाज पार्टीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 16 सप्टेंबर 2026 रोजी डॉ. लहाडे यांना पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष आणि कर्तव्यात कसूर केल्याच्या ठपक्यावर निलंबित करून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय गोंदिया येथील जिल्हा रुग्णालय निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपांची वस्तुस्थिती आणि अंतिम जबाबदारी स्पष्ट होणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आजाद समाज पार्टीने पत्रकार परिषद घेत “एकाच व्यक्तीवर कारवाई का आणि इतर संबंधितांवर कारवाई का नाही?” असा सवाल उपस्थित केला.
“चौकशी अहवालात दोषी असल्यास डॉ. किलनाके यांच्यावर कारवाई का नाही?”
आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी दावा केला की, जिजा हंसराज सातर प्रकरणाशी संबंधित उपलब्ध चौकशी कागदपत्रांमध्ये डॉ. प्रवीण किलनाके यांच्यासह काही कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद आहे.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, जर चौकशी अहवालात संबंधित व्यक्तींवर जबाबदारी निश्चित झाली असेल, तर त्यांच्यावर अद्याप कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र, या दाव्याची अधिकृत कागदपत्रांवरून स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे पक्षानेही स्पष्ट केले.
जिजा सातर यांच्या मृत्यूची घटना यापूर्वीच चर्चेत आली असून, त्यानंतर जिल्ह्यातील मातामृत्यू आणि प्रसूती व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते.
“दोषी कोण? उत्तर पुराव्याने द्या!”
आजाद समाज पार्टीने स्पष्ट केले की, पक्षाला कोणत्याही डॉक्टरला वाचवायचे नाही आणि कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीवर अन्यायही व्हायला नको.
“डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक किंवा प्रशासकीय अधिकारी—दोषी कोणताही असो, पुराव्यांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे,” अशी भूमिका राज बन्सोड यांनी मांडली.
डॉ. लहाडे यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत दोष सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावरही नियमानुसार कारवाईला पक्षाची हरकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
₹2.62 कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनाचा हिशोब मागितला
पत्रकार परिषदेत IPHS/NHM अंतर्गत स्त्रीरोगतज्ज्ञ व भूलतज्ज्ञांना देण्यात आलेल्या मानधनाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबर 2025 ते एप्रिल 2026 या कालावधीत विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या मानधनावर सुमारे ₹2.62 कोटींचा खर्च झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांत दिसून येते.
तसेच, डॉ. लहाडे यांच्या कार्यकाळात काही स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मानधनात घट झाल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. उदाहरण म्हणून अहेरीतील एका स्त्रीरोगतज्ज्ञाच्या मानधनात सप्टेंबर 2025 मधील सुमारे ₹7.50 लाखांवरून जानेवारी 2026 मध्ये सुमारे ₹4.86 लाखांपर्यंत घट झाल्याचे पक्षाने सांगितले.
या आकडेवारीचा C-Sectionच्या संख्येशी नेमका संबंध काय आहे, याची स्वतंत्र वैद्यकीय व आर्थिक तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली.
C-Section कमी झाल्याचा दावा; स्वतंत्र ऑडिटची मागणी
आजाद समाज पार्टीच्या म्हणण्यानुसार, उपलब्ध आकडेवारीत C-Section प्रक्रियेत घट झाल्याचे दिसून येत असल्यास त्याचा वैद्यकीय परिणाम आणि आर्थिक परिणाम स्वतंत्रपणे तपासणे गरजेचे आहे.
“सिझेरियन प्रक्रियेची संख्या, त्यामागील वैद्यकीय कारणे, विशेषज्ञांचे मानधन आणि रुग्णालयाच्या खर्चाचा परस्परसंबंध तपासला पाहिजे,” अशी मागणी पक्षाने केली.
केवळ मानधन वाढविण्यासाठी अनावश्यक C-Section करण्यात आले असतील, तर तो गंभीर विषय असल्याचे पक्षाने म्हटले; मात्र अशा प्रकारचा निष्कर्ष अधिकृत वैद्यकीय तपासणीनंतरच काढला जावा, अशी भूमिका पक्षाने मांडली.
“राजकीय दबाव होता का?” — स्वतंत्र चौकशीची मागणी
डॉ. लहाडे यांच्यावरील कारवाईमागे राजकीय दबाव होता का, याचीही स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी आजाद समाज पार्टीने केली आहे.
काही राजकीय व्यक्तींच्या कथित हस्तक्षेपाला विरोध केल्यामुळे किंवा कथित बेकायदेशीर कामांना सहकार्य न केल्यामुळे कारवाई झाली का, असा आरोप पक्षाने केला आहे. या आरोपाची स्वतंत्र चौकशी होऊन तथ्य समोर यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
वैद्यकीय आणि आर्थिक ऑडिट करा
आजाद समाज पार्टीने शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत—
माता व बाल मृत्यू प्रकरणांतील सर्व चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावेत.
C-Section प्रक्रियेचे स्वतंत्र वैद्यकीय ऑडिट करावे.
विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या मानधनाचे स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट करावे.
संबंधित डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करावी.
दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर नियमानुसार कारवाई करावी.
निर्दोष व्यक्तींवर केवळ प्रशासकीय किंवा राजकीय दबावातून कारवाई होऊ नये.
आरोग्य व्यवस्थेतील कथित राजकीय हस्तक्षेपाची स्वतंत्र चौकशी करावी.
“माता आणि बालकांचे जीव हा राजकारणाचा विषय नाही; तो जनतेच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कारवाईही राजकीय दबावावर नव्हे, तर पुरावे आणि चौकशीच्या निष्कर्षांवर आधारित असावी,” असे राज बन्सोड यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला पदाधिकारी उपस्थित
पत्रकार परिषदेला राज बन्सोड – जिल्हाध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी, गडचिरोली, तसेच विनोद मडावी – जिल्हा प्रभारी, हंसराज उराडे – जिल्हा संघटक, नागसेन खोब्रागडे – जिल्हा कोषाध्यक्ष, विवेक खोब्रागडे – युवा जिल्हाध्यक्ष, प्रेम मडावी – गडचिरोली तालुकाध्यक्ष, प्रतिक डांगे – युवा आघाडी, सतीश दुर्गमवार – मीडिया प्रभारी, सुरेंद्र वासनिक – तालुका सचिव आरमोरी, नितेश वेस्कडे – युवा तालुकाध्यक्ष, विजय देवतळे, आदर्श वनकर आणि नितीन दुर्गमवार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते
