ज्वाला न्यूज
गडचिरोली – मुनिश्वर बोरकर ज्वाला न्युज.
गडचिरोली – राज्याचे मुख्यसचिव राजेश अग्रवाल यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा करून शासकीय योजनांचा आढावा घेतला. या दौऱ्यात त्यांनी “शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करा आणि योजनांचा लाभ देताना नागरिकांवर जाचक अटी किंवा कागदपत्रांची सक्ती करू नये,” असे स्पष्ट व कडक निर्देश प्रशासनाला दिले होते. बांधकाम कामगारांचे प्रकरण आजही धुळखात पडले आहेत. मुख्यसचिवांच्या या आदेशाला जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र असून, प्रत्यक्ष जमिनीवर अधिकारी या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत.
कामगार महामंडळाचा संथ आणि ढिसाळ कारभार –
वास्तविक परिस्थिती पाहता,
‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळा’च्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो गरीब बांधकाम कामगारांनी नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी सादर केलेले फॉर्म मागील ७ ते ८ महिन्यांपासून मंजुरीविना प्रलंबित (Pending) आहेत. नवीन फॉर्म भरून ६ महिने उलटून गेले, तरीही ते अद्याप ‘Accept’ करण्यात आलेले नाहीत.
क्लेम (Claim) मिळवण्यासाठी ९ महिन्यांची प्रतीक्षा; कामगारांवर अन्याय
हक्काच्या कष्टाचा मोबदला आणि महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी कामगारांनी आर्थिक मदतीचे दावे (Claims) दाखल केले आहेत. परंतु, हे क्लेम मंजूर होण्यासाठी तब्बल ८ ते ९ महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी लागत आहे. कागदपत्रांच्या त्रुटी काढण्याच्या नावाखाली गोरगरीब आणि अशिक्षित कामगारांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. मुख्यसचिवांनी कागदपत्रांच्या अटी शिथिल करण्याचे आदेश दिले असतानाही, स्थानिक अधिकारी मात्र जुन्याच जाचक पद्धतीचा अवलंब करून कामगारांची अडवणूक करीत आहेत.
मुख्यसचिवांच्या आदेशाची पायमल्ली
जिल्ह्यातील सर्वोच्च शासकीय दौऱ्यात मिळालेल्या निर्देशांना स्थानिक प्रशासनाने गांभीर्याने घेतलेले नाही, हे यावरून स्पष्ट होते. मुख्यसचिवांच्या आदेशाची ही थेट पायमल्ली असून, यामुळे जिल्ह्यातील हजारो बांधकाम कामगार आपल्या न्याय्य हक्कांपासून आणि लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. हा या कष्टकरी वर्गावर अत्यंत मोठा अन्याय आहे.
जर मुख्यसचिवांच्या दौऱ्यानंतरही परिस्थिती बदलणार नसेल, तर या दौऱ्यांचा काय फायदा? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. कामगार महामंडळाने ७-८ महिन्यांपासून रखडलेले सर्व फॉर्म आणि क्लेम्स येत्या १५ दिवसांत निकाली काढावेत; अन्यथा या अन्यायाविरोधात कामगारांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्या जोत्सा निमगडे आरमोरी यांनी दिला आहे.
