ज्वाला न्यूज
संपादक मंगेश बन्सोड
गडचिरोली:
महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर वाटप करण्यासाठी १६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निर्णयाचे अनेकांकडून स्वागत होत असताना, काही सामाजिक व राजकीय संघटनांनी या खर्चावर आक्षेप घेतला आहे. राज्यातील शाळांची दुरवस्था, शिक्षकांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना दप्तर वाटपावर एवढा मोठा निधी खर्च करण्याऐवजी तो शाळा सुधारण्यासाठी वापरावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
आझाद समाज पक्षाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात, “हजारो शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असताना दप्तर योजनेमागील प्राधान्यक्रमावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे,” अशी मागणी केली आहे. शाळांमध्ये डिजिटल एलईडी, खेळाचे साहित्य, दर्जेदार वर्गखोल्या व विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, शासनाचे म्हणणे आहे की मोफत दप्तर योजना ही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक उपक्रमाचा भाग असून त्याचा लाभ लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे. यासाठी १६५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्य मुद्दे :
इयत्ता १ ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत दप्तर योजना.
योजनेसाठी १६५ कोटी रुपयांची तरतूद.
विरोधकांकडून निधी शाळा सुधारणा व पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याची मागणी.
शिक्षण क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमावरून राजकीय
