आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश.
गडचिरोली – राज्य आरोग्य हमी योजनेचा जास्तीत जास्त निधी शासकीय रुग्णालयांना मिळाला पाहिजे. या योजनेचे किमान ६० टक्के काम सरकारी आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातूनच झाले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री नामदार प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
मंत्रालयातील समिती कक्षात राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित होते. राज्यातील सर्व क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
यावेळी आरोग्यमंत्री म्हणाले की, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही खाजगी रुग्णालयकेंद्रित नसून, जनता केंद्रित योजना आहे. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय आरोग्य संस्थांच्या माध्यमातून योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच शासनाच्या आरोग्य योजनांचा जास्तीत जास्त निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळला पाहिजे. त्या माध्यमातून आरोग्य विभागाची इन-हाऊस यंत्रणा अधिक सक्षम होईल. राज्यातील क्षेत्रीय व्यवस्थापकांनी व सर्व जिल्हा समन्वयकानी यासाठी प्रभावीपणे काम करावे. जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय ठेवावा. शासकीय रुग्णालयांतील क्लेम मंजुरीतील अडचणी तातडीने दूर करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. असे आरोग्यमंत्र्यांनी संगितले.
आरोग्यमंत्र्यांनी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शासकीय आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण यावर विशेष भर देत, प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत गुणवत्तापूर्ण आणि मोफत आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले.
