गडचिरोली प्रतिनिधी मंगेश बन्सोड
शासकीय कार्यालयात व्हिडिओ शूटिंग करण्याचे अधिकार आणि कायदेशीर नियम
शासकीय कार्यालये म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणे असून ती प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्यास तिथे व्हिडिओ शूटिंग करण्यास काही अडचण नाही, असे विविध न्यायालयीन आदेशांमधून स्पष्ट झाले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
लोकसेवक आणि जनता :
अधिकारी हे लोकसेवक असतात आणि नागरिक हे त्यांचे मालक मानले जातात. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात व्हिडिओ शूटिंग करण्याचा अधिकार असल्याचे अनेक न्यायालयांनी नमूद केले आहे.
शूटिंग रोखण्याचे अधिकार :
अनेक वेळा अधिकारी, विशेषतः महिला लोकसेवक, विनापरवानगी शूटिंग केल्याबद्दल कारवाईची धमकी देतात. मात्र त्यासाठी संबंधित ठिकाण प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचे पुरावे आवश्यक असतात.
Bombay High Court Orders :
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय कार्यालयात विनापरवानगी शूटिंग केल्याबद्दल एफआयआर दाखल केला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की संबंधित कार्यालय प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्याने एफआयआर ग्राह्य धरता येत नाही.
Official Secrets Act, 1923 :
या कायद्यातील कलम 3 अंतर्गत फक्त प्रतिबंधित क्षेत्रात शूटिंगवर बंदी असते. परंतु शासकीय कार्यालयातील प्रत्येक भागाला हा नियम लागू होत नाही, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
लोकसेवकांनी सेवेत असताना नागरिकांशी जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. जर अधिकारी तुम्हाला धमकावत असतील किंवा खोट्या गुन्ह्यांची भीती दाखवत असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन कारवाई होऊ शकते.
मात्र सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये शूटिंग करताना शिस्त, नियम आणि कायदेशीर मर्यादा पाळणे आवश्यक असून त्याचा योग्य वापर केल्यास न्याय मिळविण्यास मदत होऊ शकते.
