ज्वाला न्यूज
संपादक मंगेश बन्सोड
गडचिरोली: दि. ०५ जून
*सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांची आंदोलनस्थळी भेट; जनभावनांचा आदर राखत शासनाची सकारात्मक भूमिका*
प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात जिल्हा मुख्यालयात मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची दखल घेत राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी रात्री उशिरापर्यंत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी विमानतळ भूसंपादनासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया सध्या तात्पुरती स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी पत्रही आंदोलक शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
यावेळी सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून आंदोलनाची परिस्थिती व चर्चेतील मुद्द्यांची माहिती दिली. यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयाशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहमती दर्शविल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली येथे विमानतळ उभारणीसाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी तसेच वन विभागाच्या अखत्यारितील एकूण ३११.८१ हेक्टर आर जमीन संपादित करण्यासाठी राज्य शासनाने १२ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान केली आहे. या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते.
आंदोलनस्थळी उपस्थित शेतकरी आणि नागरिकांशी संवाद साधताना ॲड. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, शासन विकासाच्या बाजूने असले तरी स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या हितालाही तितकेच महत्त्व देते. त्यामुळे विमानतळ भूसंपादनासंदर्भातील पुढील कार्यवाही सध्या थांबविण्यात येत असून सर्व संबंधित बाबींचा सखोल विचार करून मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
ते म्हणाले की, नागरिकांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले असून शासन जनभावनांचा पूर्ण आदर करते. कोणतेही काम बळजबरीने करण्याची शासनाची भूमिका नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले असून विकास आणि लोकहित यांचा समतोल राखण्यावर भर दिला आहे.
यावेळी त्यांनी यापूर्वीच्या विमानतळ प्रकल्पाचा दाखला देत सांगितले की, यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने विमानतळ प्रकल्पाचे स्थलांतर केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याबाबत शासनाची भूमिका नेहमीच सकारात्मक राहिली आहे. यावेळीही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच प्रस्तावित चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा पाच अंतर्गत लॉईड्ससाठी तसेच जेएसडब्ल्यूसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. भूसंपादन अधिसूचनेनुसार सुरू असलेल्या या प्रक्रियेत संबंधित नागरिक व शेतकऱ्यांना हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील कार्यवाही स्थगित राहून वाढीव कालावधीत सर्व संबंधित बाबींवर विचार करून पुढील निर्णय घेण्यास वाव मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्याशी चर्चा करून घेतील घेतील. तोपर्यंत आहे त्या टप्प्यावर प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत असल्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले
या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान शेतकरी प्रतिनिधींशी टप्प्याटप्प्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
