आरमोरी – चक्रधर मेश्राम ज्वाला न्युज
आरमोरी -दक्षिण गडचिरोलीची जीवनवाहिनी मानला जाणारा आष्टी- आलापल्ली-सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३-सी गेल्या सहा-सात वर्षांपासून रखडलेला असताना विकासाच्या या दाव्यांवरच अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गडचिरोलीत ७ वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग NH-353C गंभीर स्थितीत रखडला असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत त्यामुळे अखेर हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे विश्वसनीय वृत्त हाती आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रत्येक सार्वजनिक व्यासपीठावर ‘गडचिरोली मॉडेल’, स्टील हब, औद्योगिक गुंतवणूक आणि जिल्ह्याच्या विकासाचा उल्लेख करीत डिंडोरा करित असतात. दक्षिण गडचिरोलीला देशाच्या औद्योगिक नकाशावर आणल्याचा दावा केला जातो. मात्र, त्याच दक्षिण गडचिरोलीची जीवन वाहिनी मानला जाणारा आष्टी-आलापल्ली-सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३-सी गेल्या सहा-सात वर्षांपासून गंभीर अवस्थेत रखडलेला असतांना विकासाच्या या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्टील हबची स्वप्ने दाखविणाऱ्या सरकारला नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाचा प्रश्न का सोडवता आला नाही, ही नाकर्तेपणाची गंभीर बाब समोर आली आहे. असा संतप्त सवाल आता स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दक्षिण गडचिरोलीची जीवनवाहिनी धुळीत
राष्ट्रीय महामार्ग ३५३-सी हा केवळ रस्ता नसून दक्षिण गडचिरोलीच्या अर्थकारणाचा आणि दळणवळणाचा कणा आहे. आलापल्ली, भामरागड, एटापल्ली आणि सिरोंचा परिसराला जोडणारा हा मार्ग तेलंगणाशी संपर्क साधतो. मात्र वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या परंतु रखडलेल्या कामामुळे हा महामार्ग धुळीचे साम्राज्य, खड्डे आणि अपूर्ण बांधकामांचा नमुना बनला आहे. हे नाकारले जाऊ शकत नाही. पावसाळ्यात अनेक भागांत प्रवास धोकादायक ठरतो, तर उन्हाळ्यात धुळीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते.
या महामार्गाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांच्याही भूमिकेवर बोट ठेवले जात आहे. शिंदे पालकमंत्री असताना आणि नंतर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक बैठका झाल्या, निर्देश देण्यात आले; परंतु प्रत्यक्षात कामाला गती मिळाली नाही. फडणवीस यांनीही पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्री या दोन्ही भूमिकांमध्ये गडचिरोलीच्या विकासाचे मोठे चित्र रंगविले. मात्र, जिल्ह्यातील सर्वांत महत्त्वाच्या महामार्गाचे काम आजही अपूर्ण आहे. त्यामुळे ‘गडचिरोली मॉडेल’ची सुरुवात नेमकी कुठून होते, असा उपरोधिक प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
उद्योगांना प्राधान्य, नागरिकांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष?
विशेष म्हणजे, याच काळात जिल्ह्यातील लोहखनिज प्रकल्प, स्टील उद्योग आणि खाण क्षेत्रातील गुंतवणुकींना वेगाने मंजुरी मिळाली. हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन, वनपरवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया झपाट्याने पूर्ण झाल्या. परंतु शेकडो गावांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी मात्र कधी वनविभाग, कधी कंत्राटदार, तर कधी तांत्रिक कारणे पुढे करण्यात आली. त्यामुळे सरकारचा विकासाचा अजेंडा नागरिककेंद्रित आहे की उद्योगकेंद्रित, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अपघात, आरोग्य आणि शिक्षणावर परिणाम
रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांची मालिका सुरूच आहे. गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी नेताना विलंब होतो, व्यापाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि विद्यार्थ्यांनाही त्रास सहन करावा लागतो. आंदोलने, निवेदने, मोर्चे आणि लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करूनही अपेक्षित परिणाम न झाल्याने अखेर सामाजिक कार्यकर्त्यांना हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करावी लागली आहे.
विकासाच्या दाव्यांपुढे अनुत्तरित प्रश्न
गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ बनविण्याच्या घोषणा आणि ‘गडचिरोली मॉडेल’चे कौतुक करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसमोर आता एकच प्रश्न उभा राहिला आहे, उद्योगांच्या ट्रकांना रस्ता मिळू शकतो, तर सामान्य नागरिकांच्या जगण्याशी निगडित असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सहा-सात वर्षांत का पूर्ण होऊ शकले नाही? या प्रश्नाचे उत्तर मिळेपर्यंत विकासाच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवणे नागरिकांसाठी कठीणच राहणार आहे.
