ज्वाला न्यूज
कुरखेडा:
ABDO देवांशकुमार उराडे यांच्या भूमिकेवर सरपंच संघटनेचे सवाल; चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची मागणी.
तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवरून सध्या प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. साडेचार वर्षांचा कार्यकाळ जवळपास पूर्ण झाल्यानंतर आता उरलेल्या अवघ्या ५ ते ६ महिन्यांच्या कालावधीत ग्रामपंचायतींवर गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात येत असल्याने या आरोपांची सत्यता नेमकी काय, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अंतरगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सुमन नैताम या अंदाजे ६० वर्षांच्या असून त्या चौथीपर्यंत शिक्षित आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता आणि आदिवासी आरक्षणातून झालेली निवड यांचा संदर्भ देत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणे योग्य आहे का, असा सवालही सरपंच संघटनेने उपस्थित केला आहे. त्यांच्या संगनमताने गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी अथवा निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही.
बैठकीतील कथित वक्तव्यावरून वाद
१५ जानेवारी रोजी पंचायत समिती स्तरावर सरपंच संघटनेची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीदरम्यान एका मुद्द्यावर चर्चा होत असताना ABDO देवांशकुमार उराडे यांनी, “तुम्ही चौथी पास आदिवासी आरक्षणातून निवडून येतात आणि हे मला काय शिकतील?” अशा प्रकारची कथित उद्धट शब्दरचना वापरल्याचा आरोप सरपंच संघटनेने केला आहे.
या वक्तव्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे आहे.
४५ ग्रामपंचायतींकडून ३ लाख ६० हजार रुपये घेतल्याचा आरोप
सरपंच संघटनेने आणखी गंभीर आरोप करताना प्रत्येक ग्रामसेवकाकडून ८ हजार रुपये याप्रमाणे ४५ ग्रामपंचायतींकडून एकूण ३ लाख ६० हजार रुपये घेतल्याचा दावा केला आहे. या आरोपासंदर्भात संबंधितांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अथवा पुरावे सार्वजनिक झालेले नाहीत.
या सर्व आरोपांबाबत सरपंच संघटनेने माजी आमदार कृष्णा गजभिये यांच्याकडे निवेदन सादवून कारवाईची मागणी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
e-GramSwaraj पोर्टलच्या आधारेच आरोप?
ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष भेट न देता केवळ e-GramSwaraj पोर्टलवरील नोंदींच्या आधारे गैरव्यवहाराचे आरोप करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
सरपंच संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित ग्रामपंचायतींच्या व्हिजिट बुकमध्ये ABDO यांच्या भेटीच्या नोंदी किंवा स्वाक्षऱ्या आढळत नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतींना भेट न देता गैरव्यवहाराचे आरोप कशाच्या आधारे करण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
नोटिसा दिल्या; मात्र चौकशीचे पुढे काय?
मागील महिनाभरापासून विविध ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत असून काही ठिकाणी नोटिसाही बजावण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, नोटिसा बजावल्यानंतर प्रत्यक्ष चौकशीची प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
नोटिसा केवळ पाठवण्यासाठी काढण्यात आल्या आहेत की त्यानंतर प्रत्यक्ष चौकशी होणार आहे? असा सवाल ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.
ग्रामपंचायतीमध्ये खरोखरच आर्थिक किंवा प्रशासकीय गैरव्यवहार झाला असेल तर संबंधितांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई व्हावी. दुसरीकडे आरोप तथ्यहीन असतील तर संबंधित ग्रामपंचायतींना आरोपमुक्त करण्यासाठीही प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
“दोषी कुणीही असो, ठोस कारवाई करा”
ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना त्यामागील सत्य बाहेर आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी कुणीही असो, त्यांच्यावर नियमानुसार ठोस कारवाई करावी आणि निर्दोष असल्यास संबंधितांना स्पष्टपणे क्लीनचिट द्यावी, अशी भूमिका ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ABDO देवांशकुमार उराडे यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत त्यांची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नसल्याने त्यांचे स्पष्टीकरणही या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
