गडचिरोली: (जिमाका) दि. २५ : उघड्यावर साठवलेले धान प्राधान्याने मिलर्सकडे देण्याचे तसेच पावसाळ्यापूर्वी सर्व धानाची उचल पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. कोणत्याही परिस्थितीत धानाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गडचिरोली जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेचा आज आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बैठकीत धान वाहतुकीसाठी केंद्र शासनाच्या नियमानुसार 100 टक्के जीपीएस यंत्रणा अनिवार्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या बाबतीत कोणतीही सूट मिळणार नसून सर्व वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि नियंत्रण राखण्यासाठी जीपीएस प्रणाली प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच धान साठवणुकीसाठी आवश्यक गोदामांची कमतरता लवकरात लवकर दूर करण्याचे निर्देश देत साठवण क्षमता वाढविण्यावर भर दिला.
नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांचा धान खरेदी-विक्री प्रक्रियेत सहभाग सुनिश्चित करणे गरजेचे असल्याचे सांगत वनपट्टा धारकांची ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण करणे, ई-पीक पाहणी 100 टक्के पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे आणि सोसायट्यांमार्फत व्यापक जनजागृती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
यावेळी राईस मिल असोसिएशनच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना धानाचा उतारा केंद्र शासनाच्या निकषानुसार 67 टक्के अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 52 ते 54 टक्के येत असल्याने नुकसान होत असल्याची बाब समोर आली. तसेच वाहतूक, हमाली आणि गोदाम उपलब्धतेबाबतच्या अडचणीही प्रतिनिधींनी मांडल्या. यावर संबंधित विभागांनी समन्वय साधून समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.
बैठकीला तसेच आदिवासी विकास विभागाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. उईके यांनी शबरी आदिवासी विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधून त्त्यांनी सुरू केलेल्या स्वयंरोजगाराबाबत आढावा घेतल्या व त्यांचे कौतुक केले.
